नरेंद्र मोदी सरकारच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सध्या सुरू असलेल्या कोविड महामारीच्या काळात एकूण आठ आर्थिक उपाययोजनांची घोषणा केली ज्यामध्ये आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांपैकी एक शामिल आहे. या विविध उपाययोजना एकूण ६,२८,९९३ कोटी रुपयांच्या असणार आहेत. “विविध क्षेत्रांसाठी आर्थिक मदत म्हणून एकूण ६,२८,९९३ कोटी रुपयांच्या या उपाययोजना आहेत” असे अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले.
उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारने कोविड बाधित क्षेत्रासाठी १.१ लाख कोटी कर्ज हमी योजना जाहीर केली, त्यामध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी ५०,००० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजनेची (ECLGS) व्याप्ती सांगत केंद्र सरकारने अतिरिक्त दीड लाख कोटींची घोषणा केली. आत्म निर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून मे २०२० मध्ये ही योजना सुरू केली गेली.
कोरोनाव्हायरस बाधित क्षेत्रासाठी १.१ लाख कोटी कर्ज हमी योजनेंतर्गत आरोग्य क्षेत्रासाठी ५०,००० कोटी रुपयांचे कव्हरेज असून, इतर ६०,००० कोटी रुपये वैद्यकीय अधोरेखित भागात पायाभूत सुविधा उंचावण्यासाठी देण्यात येणार आहेत.
“मायक्रो फायनान्स संस्थांमार्फत लहान कर्जदारांना कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना सुरू केली. एका व्यक्तीस जास्तीत जास्त कर्ज १.२५ लाख रुपये आहे, व्याज दर आरबीआयच्या विहित दरापेक्षा 2 टक्क्याने कमी आहे. एनपीए वगळता नवीन कर्जदारांवर जास्त लक्ष द्या, कर्जाचा कालावधी ३ वर्षे आहे” असे अर्थमंत्री (FM) सीतारमण म्हणाल्या.
एकदा पर्यटक व्हिसा जारी करणे सुरु केल्यावर प्रथम ५ लाख पर्यटक व्हिसा पूर्णपणे विनामुल्य दिले जातील. ३१ मार्च २०२० पर्यंत किंवा प्रथम ५ लाख पर्यटक व्हिसा कव्हर होईपर्यंत जे आधी येईल तोपर्यंत हि योजना सुरु राहील. एका पर्यटकाचा लाभ एकदाच मिळू शकेल, असेहि एफएम सीतारमण यांनी सांगितले.
“आत्म निर्भर भारत रोजगार योजनेअंतर्गत रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन व आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. हि योजना आता ३० जून २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सुमारे ८०,००० आस्थापनांमधील २१.४ लाखाहून अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे” एफएम सीतारमण यांनी सांगितले.
“२३,२२० कोटी रुपये सार्वजनिक आरोग्यासाठी, त्याचबरोबर विशेषतः बालरोगविषयक काळजीवर लक्ष केंद्रित करुन देण्यात येतील. हि रक्कम या आर्थिक वर्षातच खर्च करावी लागेल. यात वैद्यकीय विद्यार्थी, परिचारिका यांच्या बरोबरीने एचआर वाढीचा समावेश असेल; आयसीयू बेड्स, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन सप्लाय, उपकरणे, औषधे यासारख्या इन्फ्राला बळकटी देण्यात येईल” एफएम सीतारमण म्हणाले.
भारतीय कृषी संशोधन समिती (ICAR) च्या वतीने २१ लठ्ठ प्रतिरोधक आणि बायो-फोर्टिफाइड विशेष प्रकारची पिके जारी केली जातील. हे कुपोषणाविरुद्ध लढा देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी केले जात आहे, असे एफएम निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
