Tuesday, September 21, 2021
No menu items!
Homeबातम्या३१ जुलै पर्यंत स्थलांतरितांसाठी एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना लागू कराः...

३१ जुलै पर्यंत स्थलांतरितांसाठी एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना लागू कराः सर्वोच्च न्यायालय

स्थलांतरितांना देशभरात अनुदानित खाद्यपदार्थ मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासित प्रदेशांसाठी आणि राज्य शासित प्रदेशांसाठी ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना’ लागू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या कार्यासाठी ३१ जुलै पर्यंतची मुदत दिली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला कोरोना महामारीचा प्रभाव कमी होईपर्यंत कामगारांमध्ये मोफत वितरणासाठी कोरडे रेशन देण्यास सांगितले.

सुनावणी दरम्यान अनुसूचित जाति आयोगाने असे प्रतिपादन केले की प्रवासी कामगारांना मिळणारे फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहचले पाहिजेत आणि त्यांनी नोंदणीची प्रक्रिया अत्यंत संथपणे सुरू आहे यावर सुद्धा चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की केंद्र व राज्य सरकारांनी परप्रांत कामगार आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची नोंदणी त्वरित केली पाहिजे.

१जुलै पर्यंत असंघटित व स्थलांतरित कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी एनआयसीच्या (NIC) सल्ल्यानुसार राष्ट्रीय पोर्टल विकसित करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना असे आदेश दिले की ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना धान्य वाटप करण्यासाठी योजना तयार कराव्यात आणि केंद्राला राज्य सरकारच्या मागण्यानुसार धान्य वाटप करण्यास सांगितले.

हर्ष मंदर, अंजली भारद्वाज आणि जगदीप छोकर यांनी अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत परप्रांतीय कामगारांना रेशन आणि अन्न सुरक्षेपासून वंचित ठेवू नये आणि त्यांना नाममात्र दराने परत प्रवास उपलब्ध व्हावा यासाठी मार्गदर्शक सूचना मागवून हा उच्च न्यायालयाचा आदेश दिला. राष्ट्रीय लॉकडाऊन दरम्यान स्थलांतरित मजुरांचे संकट दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या सु-मोटो प्रकरणात हा अर्ज दाखल करण्यात आला होता.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments