Saturday, July 24, 2021
No menu items!
Homeबातम्याआर्थिक / वित्तभारताच्या अनौपचारिक कर्मचार्‍यांना मदत करण्यासाठी विश्व बँकेकडून ५० करोड डॉलर्सचे अनुदान

भारताच्या अनौपचारिक कर्मचार्‍यांना मदत करण्यासाठी विश्व बँकेकडून ५० करोड डॉलर्सचे अनुदान

नवी दिल्ली – साथीच्या गंभीर आजाराने ग्रस्त झालेल्या भारताला जागतिक बँकेकडून गुरुवारी मोठी आर्थिक मदत मिळाली. विश्व बँकेचे कार्यकारी संचालक मंडळाने एक निवेदन जारी केले, त्यामार्फत ते म्हणाले की त्यांनी भारतात मोठ्या संख्येने असणाऱ्या अनौपचारिक कर्मचार्‍यांना पाठिंबा देण्यासाठी ५०० दशलक्ष डॉलर्सच्या कार्यक्रमास मान्यता दिली आहे.

सध्याची कॉरोनची परिस्थिती, भविष्यातील हवामान आणि अचानक आलेल्या आपत्तीच्या धक्क्यांचा सामना करण्यासाठी राज्यांना अधिक लवचिकता मिळावी या हेतूने हि मदत त्यांनी केली आहे.

कॉर्डिनेटेड अँड रिस्पॉन्सिव्ह इंडियन सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम (CCRISP) असे नाव असलेली हि योजना १.१५ अब्ज डॉलर्सच्या निधीच्या पाठबळावर सुरु करण्यात आली आहे. जेणेकरून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (PMGKY) येणाऱ्या योजनांना पाठबळ मिळावे आणि भारताच्या कोविड १९ सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद कार्यक्रमला गती मिळावी.

जागतिक बँकेच्या नव्या सहाय्याने राज्यांना अधिकाधिक लवचिकता आणि अधिक पैसे मिळतील. शिवाय, १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार निधींचे विचलन केल्यामुळे राज्यांना अधिक अनुकूलतापूर्ण सामाजिक संरक्षण प्रणाली तयार करण्यात मदत होईल. वगळलेल्या गटांना पाठिंबा मिळेल आणि संदर्भ-विशिष्ट गरजा भागविल्या जातील. आणि  केवळ कोविड १९ साठीच नाही तर भविष्यातील कोणत्याही संकटासाठी, पर्यावरणीय देखील जोखीम किंवा नैसर्गिक आपत्ती साठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर मदत उपलब्ध असेल.

जागतिक बँकेने या निवेदनात म्हटले आहे की भौगोलिकदृष्ट्या लक्ष्यित हॉट-स्पॉट जिल्ह्यांतील आपत्ती निवारण निधी सध्याच्या महामारीच्या आणि भविष्यातील कोणत्याही लहरींच्या टप्प्यात राज्यांना मदत करेल. “शेवटी, भारताच्या केंद्र सरकारने नवीन शहरी प्लॅटफॉर्मची घोषणा केली आहे. शहरी भागातील सामाजिक संरक्षण कव्हरेज अधिक सखोल करण्यासाठी हा उपक्रम या व्यासपीठांना बळकट करेल” असेही यात नमूद केले आहे.

१.६५ अब्ज डॉलर्सचा हा निधी भारतातील सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमांना बळकटी मिळावी आणि त्यामार्फत गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना मदत होईल या हेतूने उपलब्ध करून दिलेला आहे.

त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की मागील वर्षी मंजूर झालेल्या पहिल्या दोन ऑपरेशन्समध्ये तत्कालीन राष्ट्रीय सामाजिक संरक्षण योजनांद्वारे ओळखल्या जाणार्‍या जवळजवळ ३२० दशलक्ष वैयक्तिक बँक खात्यांना तातडीची मदत रोख हस्तांतरण आणि सुमारे ८०० दशलक्ष व्यक्तींसाठी अतिरिक्त खाद्य शिधा देण्यात आला आहे. विश्व बँकेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०२० मध्ये साथीच्या रोगानंतर या दोन समस्या उद्भवल्या.

“प्रथम, भारताच्या सुरक्षा निव्वळ कार्यक्रमाचे ग्रामीण भागाकडे केंद्रित केलेले लक्ष आणि लाभांच्या पोर्टेबिलिटीच्या कमतरतेमुळे शहरी आणि स्थलांतरित अनौपचारिक कामगारांना त्रास सहन करावा लागला. दुसरे म्हणजे, या संकटामुळे मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीकरणाची गरज भासू लागली आणि अधिक समन्वय साधून भविष्यातील मदत उपाय आणि राज्य-विशिष्ट सुरक्षा यंत्रणा यांना धक्का सहन करण्यासाठी मजबूत करणारी यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments