Tuesday, September 21, 2021
No menu items!
Homeबातम्यादिल्ली हायकोर्टाने दर्शविला युनिफॉर्म सिव्हिल कोडला पाठिंबा: केंद्राला आवश्यक ती पावले उचलण्यास...

दिल्ली हायकोर्टाने दर्शविला युनिफॉर्म सिव्हिल कोडला पाठिंबा: केंद्राला आवश्यक ती पावले उचलण्यास सांगितले

दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi high court) भारतात समान नागरी संहिता (Uniform civil code – UCC) च्या गरजेचे समर्थन केले असून या संदर्भात केंद्राला आवश्यक ती पावले उचलण्यास सांगितले आहे. अशी माहिती शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांनी दिली. कोर्टाने नमूद केले की आधुनिक भारतीय समाज हळूहळू “एकसंध” बनत चालला आहे, धर्म, समुदाय आणि जातीचे ‘पारंपारिक अडथळे’ नष्ट करीत आहे आणि या बदलत्या भारतासाठी एक समान नागरी संहिता व्यवस्था योग्य ठरणार आहे.

मीना समाजातील पक्षांच्या संदर्भात हिंदू विवाह कायदा (Hindu marriage act 1955) १९५५ च्या लागू करण्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रथिबा एम सिंग यांनी ७ जुलै रोजी हा निर्णय दिला.

या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सिंग यांनी असे निरीक्षण केले की वैयक्तिक कायद्यांमधून निर्माण झालेल्या संघर्षांबद्दलचे खटले न्यायालयात वारंवार येत असतात. विविध समुदाय, जाती आणि धर्मातील लोक वैवाहिक बंधनाची जाणीव ठेवणाऱ्या संघर्षासह संघर्ष करतात, असे त्यांनी नमूद केले.

न्यायमूर्ती सिंग म्हणाले की, “विविध समुदाय, जमाती, जाती किंवा धर्मातील लोकांशी संबंधित असलेल्या आपल्या तरुणांना वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांमधील मतभेदांमुळे उद्भवणार्‍या मुद्द्यांशी संघर्ष करण्यास भाग पाडले जाऊ नये. विशेषतः लग्न आणि घटस्फोटाशी निगडित विषयांमध्ये त्यांना जास्त संघर्ष करावा लागू नये.”

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (Delhi high court judge) म्हणाले की, घटनेच्या अनुच्छेद ४४ नुसार भारतातील एकसमान नागरी संहितेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने “वेळोवेळी पुनरावृत्ती केली आहे”. कोर्टाने असे म्हटले आहे की अशी नागरी संहिता “सर्वांसाठी सामान्य” असेल आणि लग्न, घटस्फोट आणि उत्तराधिकार या विषयात समान तत्त्वे लागू करण्यास मदत करेल. यामुळे विविध वैयक्तिक कायद्यांमुळे उद्भवणारे समाजातील मतभेद आणि विरोधाभास कमी होतील, असे कोर्टाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात भारतातील धर्म-तटस्थ वारसा आणि उत्तराधिकार कायद्याबद्दल केंद्राकडे जाब विचारला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्या अश्विनी उपाध्याय यांना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अशा पाच याचिका दाखल करण्यात यश मिळाले. ही घटना देशातील एकसमान नागरी संहिताचे (uniform civil code) पूर्ववर्ती म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

यूसीसी (UCC ) मूलत: देशातील सर्व नागरिकांसाठी लग्न, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि धर्मातील असंबंध यासारख्या वैयक्तिक बाबींवर चालणार्‍या कायद्यांच्या सामान्य संचाचा संदर्भ देते. सध्या, वेगवेगळे कायदे वेगवेगळ्या धर्माच्या अनुयायांसाठी या पैलूंचे नियमन करतात आणि यूसीसी म्हणजे या विसंगत वैयक्तिक कायद्यांचा नाश करणे होय.

या कायद्यांमध्ये हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा यांचा समावेश आहे. तथापि, मुस्लिम वैयक्तिक कायदे संहिताकृत नाहीत आणि त्यांच्या धार्मिक ग्रंथांवर आधारित आहेत, जरी शरीयत अनुप्रयोग कायदा आणि मुस्लिम विवाहांचे विघटन अधिनियम यासारख्या कायद्यांद्वारे यापैकी काही बाबी स्पष्टपणे नमूद केल्या गेल्या आहेत.

ब्रेकिंग न्यूज आणि लाइव्ह न्यूज अपडेट्ससाठी आम्हाला Facebook आणि Twitter वर फॉलो करा. ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments