मराठा समाज हा गेल्या ५ ते ६ वर्षांपासून आरक्षणाची (reservation in Maharashtra) मागणी करत आहे. खोटे आस्वासने आणि फसवे वादे याशिवाय आजपर्यंत मराठा समाजाला काहीही मिळालेले नाही. मराठा समाजाला काही दिवसांसाठी मिळालेले आरक्षण सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) रद्द केले आणि मराठा समाजाला मिळालेला फक्त काही दिवसाचा दिलासा सुद्धा धुळेला मिळाला.
२०१६ पासून मराठा समाज क्रांती मोर्चा (Maratha Kranti Morcha) व मूक मोर्च्यामार्फत सरकारला वेळोवेळी मागणी करत आला आहे कि मराठा समाज सुद्धा आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय झाला आहे आणि मराठा समाजाला आरक्षणाची सक्त गरज आहे. तरीसुद्धा कोणतीही सरकार मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळवून देण्यास सफल झालेली दिसत नाही.
काही महिन्यापूर्वी युवराज छत्रपती संभाजी राजेंनी आरक्षणाच्या लढ्याची कमान आपल्या हाती घेतली आणि अखेर या लढ्याला एक नेतृत्व मिळाले. युवराज संभाजी राजेंनी सर्व आमदार खासदार मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचे प्रयत्न सुरु केले. सरकारच्या सर्व घटकांशी चर्चा करून मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Arakshan) कसे मिळवून देता येईल यासाठी त्यांनी चर्चासत्र सुरु केले.
या चर्चा सुरु असताना जनतेचा आणि इतर पुढाऱ्यांचा पाठिंबा सुद्धा त्यांना मिळत होता आणि हेच सरकारला दाखवण्यासाठी आणि सरकारवर अजून दबाव आणण्यासाठी त्यांनी काही आंदोलने सुद्धा केली. कोरोनाच्या सध्या परिस्थितीला लक्षात घेता त्यांनी जनतेला आव्हाहन सुद्धा केले कि जनतेने जीव धोक्यात घालून आंदोलनात येण्यापेक्षा त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनात सहभागी व्हायला हवे, कारण मराठ्यांना न्याय मिळवून देणे हि त्यांचीच जबाबदारी आहे.
या सर्वाकडे पाहता सरकारने बैठक बोलावून मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आणि योग्य तो पर्याय शोधून लवकरात लवकर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचा वादा सुद्धा केला. या सर्व घटनेला १ महिना ओलांडला तरी सुद्धा सरकार कडून काही ठोस हालचाल होताना दिसत नसल्याने युवराज संभाजीराजेंनी सरकारला पुन्हा एकदा चेतावणी वजा इशारा दिला आहे.
….अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू! – Maratha Arakshan
“मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी केलेल्या मूक आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने दि. १७ जून रोजी बैठक घेतली. या बैठकीत समाजाच्या मागण्या शासनस्तरावर मान्य करण्यात आल्या. त्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाने कालावधी मागितला होता. मात्र एक महिना पूर्ण होऊनदेखील प्रशासनाने कार्यवाही केलेली नाही. याबाबत मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री व उपसमितीच्या सदस्य मंत्रीगणांस पत्र लिहिले….” असे युवराज संभाजीराजेंनी त्यांच्या फेसबुक पेज वरून प्रसिद्ध केले आहे.
युवराज संभाजीराजेंनी सरकारला लिहिलेले पत्र:
ब्रेकिंग न्यूज आणि लाइव्ह न्यूज अपडेट्ससाठी आम्हाला Facebook आणि Twitter वर फॉलो करा. ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
