Friday, July 23, 2021
No menu items!
Homeबातम्याउत्तर प्रदेष मधील योगी आदित्यनाथ यांची सरकार करणार आहे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यामध्ये...

उत्तर प्रदेष मधील योगी आदित्यनाथ यांची सरकार करणार आहे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यामध्ये मोठे बदल: वाचा सविस्तर वृत्त

एकीकडे समान नागरी कायदा (uniform civil code) कलम ४४ मध्ये लागु करण्याकरीता कॉमन सिव्हिल कोर्टाने अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. व यावर योग्य विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेष सरकार योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Yogi Adityanath Gov) यांनी हम दो हमारे दोया कांग्रेसच्या काळातील घोषणे मध्ये थोडा बदल करून नविन मसुदा आणी घोषणा तयार केली आहे.

या मसुद्या नुसार हम दो हमारे दो (Hum do hamare do) पेक्षा हम दो हमारा एक (Hum do hamara ek) असेल तर अती उत्तम होईल असे सांगण्यात येत आहे. या प्रकारे उत्तर प्रदेश मध्ये २०२१ च्या निवडनुकी (Uttar Pradesh Elections 2021) आधी विरोधकांन पुढे एक नविन चर्चेचा विषय मांडला आहे. उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बोर्डाच्या वेबसाईट वर अपलोड करण्यात आला आहे. या मसुद्या मध्ये काही ठळक मुद्दे उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ (UP Yogi Adityanath Gov) यांनी जनसंख्या नियंत्रणा करीता आणी उत्तर प्रदेशाच्या विकासासाठी काही स्पष्ट पने मुद्दे मांडले आहे.

विशिष्ट मुद्दे आम्ही आपणा समोर मांडत आहोत.

एक मुल घरचे फुल – One child norm – full benefits

एकच मुल असणाऱ्या दांपत्याच्या मुलास शालेय प्रवेशात प्राधान्य देण्यात येणार कुटुंब प्रमुख जर सरकारी नोकरीत असेल तर त्यास ४ पगार वाढ म्हणजेच त्याच्या कामाच्या कारकिद्रित ४ पगारवाढ जास्त देण्यात येणार. मुलाला वयाच्या २० व्या वर्षापर्यंत मोफत आरोग्य विमा (Free medical insurance for boys) मिळणार. एकच मुलगी असल्यास पदवी पर्यंतरचे त्या मुलीचे शिषण पुर्णपणे मोफत (Free Education for girls) देण्यात येणार आणि तिच्या उच्च शिक्षणासाठी स्कॉलरशिफ देण्यात येईल तसेच त्या मुलीला सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्यात येईल.

हम २ हमारे २ – Hum do hamare do – reduced benefits

आम्ही दोन आमचे दोन दोन आपत्य असणाऱ्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांस २ पगार वाढ वाढीव देण्यात येईल. प्लॉट खरेदी किंवा घर खरेदी मध्ये त्यांना विषेश सुट देण्यात येईल. राष्ट्रीय पेंन्शन योजने अंतरगत ईपीएफ मध्ये ३% ज्यादाची रक्कम सरकारतर्फे भरण्यात येईल. विज पाणी मालमत्ता करामध्ये विषेश सवलत देण्यात येणार. १२ महिन्याची मॅटरर्निटी किंवा पॅटर्निटी रजा ही संबधीत दांपत्याला मिळेल. पत्नीला मोफत आरोग्य सेवा व मोफत विमा कवच देण्यात येईल.

२ पेक्षा जास्त दाम्पत्य असणाऱ्यांसाठी विशेष दंडात्मक योजना – More than 2 children – less benefits

असे असताना दोन पेक्षा जास्त मुले असणांऱ्या दांपत्यास विषेश दंडात्मक योजना आखण्यात आल्या आहेत. दोन पेक्षा जास्त मुले होवु देणाऱ्या दांपत्यास सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही. अशांना कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. सध्या जे सरकारी नोकरीत रुजु आहेत अशांनी तिसरे मुल जन्मास घातल्यास पगारवाढ मिळणार नाही. स्थानिक स्वराज्यांच्या निवडणुका त्यांना लढवता येणार नाही. तसेच कुटुंबातील चौघांनाच स्वस्त धान्य दुकानातुन राशन देण्यात येईल.

तसेच दुसरीकडे मुस्लिम समाजाला पर्सनल लॉ बोर्डांत बहुपत्नीचा अधिकार देण्यात आलेला आहे असे असतान मुस्लिम समाजासही काही नियम लागु करण्यात आले आहे. खाली काही ठळक मुद्दे.

एका पुरुषाला तीन पत्नी असतील तर ते त्याचे एक कुटुंब समजण्यात येईल. जर पहिल्या पत्नीला दोन, दुसऱ्या आणी तिसऱ्या पत्नीला प्रत्येकी एक एक असे मुल असल्यास तर त्या पुरुषाची चार मुले गृहीत धरली जातील. पत्नींना एक किंवा दोन मुले समजली जाणार. महिलेनी अनेक पुरुषांन सोबत लग्न केले असल्यास तिचे प्रत्येक पुरुषा सोबत एक कुटुंब असे गणणार आहे.

एक किंवा दोन मुले असणाऱ्यांचे लाभ हे सरकारी कर्मचारी पर्यंत मर्यादित न ठेवता संपुर्ण राज्यातील लोकांनसाठी लागू असतील. अशी प्रतिक्रिया या मसुद्या नुसार मांडण्यात आली आहे. कायदा मोडुन किंवा खोटे सांगुण लाभ घेणाऱ्यांनवर कडक निर्बंध लावून सर्व सवलती काढून घेण्यात येतील.

असे असतान दुसरीकडे समान नागरी कायद्या करीता वेगाने पाऊले उचलली जात आहेत.

धर्म जात समुदाय असली कुठलीच बंधन नसलेला सर्वांसाठी समान नागरी कायदा गरजेचा आहे. असे न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांनी सरकारला सुचवले आहे. उत्तर प्रदेश मधील योगी आदित्यनाथ सरकारने (Yogi Adityanath Gov) काढलेला मसुदा व त्यात असणारे मुद्दे हे कितपत समान नागरी कायद्या बरोबर मिळते जुळते आहेत असा सवाल निर्माण होतो.

ब्रेकिंग न्यूज आणि लाइव्ह न्यूज अपडेट्ससाठी आम्हाला Facebook आणि Twitter वर फॉलो करा. ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments